पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना

पात्र हितग्राहियों को डेढ़ लाख तक अनुदान राशि

रायपुर 
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में निर्माण कार्य से जुडे 60 प्रकार के प्रवर्गो में पंजीकृत कर उनके लिये जन्म से मृत्यु तक लगभग 28 प्रकर की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों के जीवनयापन के स्तर को उंचा उठाने एवं आय में वृध्दि तथा रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मंडल में 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों के लिये दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना संचालित की जा रही हैं जिसके अंतर्गत 1,50,000 रूपये की अनुदान राशि मण्डल द्वारा प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। इस योजना के लिये पात्र निर्माण महिला श्रमिक अपने पसंद के ई रिक्शा कंपनी का चयन कर बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् विभाग की वेबसाईटshramevjayate.cg.gov.in, Shramev Jayate Mobile App,  नजदीकी श्रम संसाधन केन्द्र, च्वाईस सेंटर अथवा  जिला श्रम कार्यालय बलौदा बाजार के कक्ष क्रमांक 117 में आकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम
समय सीमा में देनी होगी जानकारी 

रायपुर,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा श्रम विभाग द्वारा कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत सेवा जो प्रदाय की जानी है, श्रम विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सेवा प्रदाय करने वाला लोक प्राधिकारी (पद), सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

बलरामपुर
 छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक लड़की यूपीएससी का सपना लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंची थी। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी कुछ काम में व्यस्त थीं। इसलिए लड़की को बाहर इंतजार करना पड़ा। कलेक्टर मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकलीं और छात्रा के पास पहुंचीं तो वह भावुक हो गई। उसकी बातों को सुनकर उन्होंने मदद का भरोसा दिया है।

कलेक्टर का कर रही थी इंतजार
दरअसल, बलरामपुर जिले की रहने वाली महिमा प्रजापति अपने मन में कई सवाल और आंखों में प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना लिए घंटों कलेक्ट्रेट परिसर में बैठी रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि यदि एक बार कलेक्टर से मुलाकात हो जाए तो शायद उनकी पढ़ाई से जुड़ी परेशानी का समाधान निकल सके।

मीटिंग के लिए जा रहीं थीं कलेक्टर
इसी बीच कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी एक आवश्यक बैठक के लिए निकल रही थीं। उनकी नजर इंतजार कर रही छात्रा पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर महिमा से उसके आने का कारण पूछा। कलेक्टर के इस आत्मीय व्यवहार और अपनत्व को देखकर महिमा भावुक हो गईं और उनकी आंखें छलक उठीं।

भावुक हो गई महिला
कलेक्टर को अपने सामने देखकर महिमा प्रजापति भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने उसे हौसला दिया और कहा कि परेशान मत हो।

कलेक्टर मैम से मैं मिली हूं। मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए जिला ग्रंथालय से किताब उपलब्ध करवाएंगी। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 
महिमा प्रजापति, छात्रा

यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए किताब
महिमा ने बताया कि वह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तैयारी कर रही हैं, लेकिन कुछ जरूरी पुस्तकों की कमी उनकी राह में बाधा बन रही है। छात्रा की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने न केवल उसका हौसला बढ़ाया, बल्कि आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।

सहजता के साथ सुनीं बातें
महिमा ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी इतनी सहजता से उनकी बात सुनेंगी। कलेक्टर से मिली प्रेरणा और सहयोग के आश्वासन ने उनके आत्मविश्वास को नई मजबूती दी है।

यह मुलाकात सिर्फ एक अधिकारी और छात्रा के बीच की बातचीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सपने को संबल देने की कहानी थी, जो संघर्षों के बीच भी मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखता है। जिले में कलेक्टर की इस संवेदनशील पहल की सराहना हो रही है।

रायपुर
 शराब व डीएमएफ घोटाले और अन्य बड़े भ्रष्टाचार मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सामूहिक कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने घोटाले के मुख्य सूत्रधार अनवर ढेबर और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के संगठित सिंडिकेट के खिलाफ शिकंजा कसते हुए अब तक 1,400 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

जांच एजेंसी ने अकेले शराब घोटाले में कुल 85 आरोपितों को नामजद किया है। इस सिंडिकेट ने सरकारी व्यवस्था को ढाल बनाकर शराब से ही 3,200 करोड़ से ज्यादा का अवैध कालाधन बटोरा था। जबकि कुल चार बड़े घोटाले में करीब 4,000 करोड़ रुपये की कमाई की है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, अब तक दोनों आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की 1400 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इसी के साथ जांच का भी दायिरा बढ़ा दिया गया है।

ईडी की जांच में दावा किया गया है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान सक्रिय रहे इस कथित सिंडिकेट ने चार बड़े घोटालों के जरिए करीब 4,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। इनमें सबसे बड़ा शराब घोटाला बताया गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से अवैध रूप से कच्ची शराब बेचकर 3,200 करोड़ रुपए से अधिक का काला धन अर्जित किया गया। इस मामले में ईडी अब तक 85 लोगों को आरोपी बना चुकी है।

ढेबर–टुटेजा घोटालों के मास्टरमाइंड
जांच एजेंसियों के मुताबिक अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर इस पूरे नेटवर्क के नीति-निर्धारक और प्रमुख संचालक थे। डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) फंड घोटाले में पद का दुरुपयोग कर चाहेते ठेकेदारों को काम दिलाने और 25 से 40 प्रतिशत तक कमीशन लेने के आरोप लगाए गए हैं।

ईडी के मुताबिक, गोवा का यह होटल शराब घोटाले की 110 करोड़ रुपये की काली कमाई से खरीदा गया था। सिंडिकेट से जुड़ी तीन सप्लायर कंपनियों,ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक के 51 करोड़ रुपये के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड फ्रीज किए गए हैं। इन कंपनियों से जबरन 50-60 प्रतिशत मुनाफा वसूला जाता था। केवल शराब घोटाले से ही 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की गई। यह खेल नकली होलोग्राम वाली अवैध देसी शराब बेचने, डिस्टिलर्स से प्रति पेटी फिक्स कमीशन वसूलने और मनमाने लाइसेंस बांटकर खेला गया।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में मामले की छठी पूरक चार्जशीट 1 जून 2026 को दाखिल की है। इस छठी पूरक चार्जशीट में ईडी ने चार नए लोगों को आरोपित किया है, जिनमें व्यवसायी विजय भाटिया , टी. भुवनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर शामिल हैं। चार नए नामों के जुड़ने के बाद इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल आरोपितों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है।

जांच में कई अनियमितताएं उजागर
इसके अलावा नकली होलोग्राम घोटाले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अवैध टेंडर दिए गए, जबकि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए 183 करोड़ रुपए के ओवरटाइम भुगतान में गड़बड़ी सामने आई। जांच एजेंसियों ने कस्टम मिलिंग मामले में भी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है।

इतने करोड़ की ये संपत्ति जब्त
    बेनाम संपत्ति: 1110 करोड़
    अन्य संपत्ति(प्लॉट, बेनामी जमीनें, शेल कंपनियां,होटल): 116 करोड़
    बैंक खातों, शेयरों, म्यूचुअल फंड निवेश, नकदी, फिक्स्ड डिपॉजिट: 28 करोड़
    अचल संपत्ति: 15.82 करोड़ रुपए

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच तेज

ईडी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है।

अब विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई तेज होने की संभावना है। जांच एजेंसियां इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं।

धरसींवा 

धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को अब जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए रायपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने धरसींवा ब्लॉक मुख्यालय में नवीन उप पंजीयक (उप रजिस्ट्रार) कार्यालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए जून माह से इसके संचालन की उम्मीद। 

क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा के प्रयासों से शुरू होने जा रहे इस कार्यालय से क्षेत्र के 60 गांवों के हजारों ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही रजिस्ट्री और पंजीयन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विधायक बोले चुनाव में किये वादे पुरे किये जा रहे हैं
विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि धरसींवा मुख्यालय में उप पंजीयक कार्यालय की शुरुआत क्षेत्र के विकास और आम जनता की सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे के अनुरूप अब लोगों को छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए राजधानी रायपुर नहीं जाना पड़ेगा।

समय और पैसे दोनों की होगी बचत
अब तक क्षेत्र के ग्रामीणों को जमीन-मकान की रजिस्ट्री सहित अन्य पंजीयन कार्यों के लिए रायपुर जाना पड़ता था। इससे उनका पूरा दिन खर्च होने के साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता था। नए कार्यालय के शुरू होने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं मिलेंगी, जिससे समय, पैसा और श्रम तीनों की बचत होगी।

विधायक ने बताया कि इस मांग को शासन स्तर पर लगातार उठाया गया था, जिसके बाद इसे स्वीकृति मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

इन 60 गांवों को मिलेगा लाभ
नए उप पंजीयक कार्यालय के अंतर्गत धरसींवा क्षेत्र के 60 गांवों को शामिल किया गया है। इनमें कुरा, भेरवा, पंडरभट्टा, मुरा, भैंसमुड़ा, बरतनारा, अकोली, मनोहरा, देवरी, मेहरशखा, कुकेरा, कुथरैल, मौहागांव, मलौद, सिलयारी, कुरूद, पथरी, तरेसर, मंगसा, पवनी, निलजा, तर्रा, बरबंदा, नेउरडीह, नगरगांव, टोर, गिधौरी, गोढ़ी, मोंहदी, रैता, धरसींवा, तिवरैया, परसतराई, सिलतरा, मुनरेठी, टाडा, मांढर, गिरौद, सौंढ़रा, बहेसर, चिखली, कुम्हारी, सारागांव, दौंदेकला, दौंदेखुर्द, जरौदा, छपोरा, भुरकोनी, टेकारी, चरौदा, बाना, कपसदा, धनेली, सांकरा, निमोरा, कन्हेरा, लालपुर, मटिया, कारा और बोरझरा शामिल हैं।

ग्रामीणों में खुशी का माहौल
कार्यालय की अधिसूचना जारी होने के बाद क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने को लोग बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे प्रशासनिक सेवाएं गांवों के और करीब पहुंचेंगी तथा राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी आएगी।

 

रायपुर 

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत उपचुनाव की मतगणना गुरुवार को पूरी हो गई। नगरीय निकाय अध्यक्ष के 5 पदों में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 

71 पार्षद पदों में भाजपा को 39, कांग्रेस को 30 और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। त्रि-स्तरीय पंचायत उपचुनाव में वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के कुल 151 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र सौंपे गए और आचार संहिता समाप्त कर दी गई।

नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस को बिलासपुर और जगदलपुर में जीत मिली। जगदलपुर के इंदिरा वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने भाजपा के मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया। मनोहर दत्त तिवारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं।

बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को 1062 वोटों से मात दी।

नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि जनता का भरोसा भाजपा सरकार से कम हो रहा है। वहीं, जगदलपुर के महापौर संजय पांडेय ने हार की समीक्षा करने की बात कही।

जगदलपुर में किरण सिंहदेव के करीबी हारे
जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड में 1 जून को उपचुनाव में कुल 1,542 में से 1,223 वोटर्स ने वोट डाले थे। भाजपा ने मनोहर दत्त तिवारी को मैदान में उतारा था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के करीबी हैं।

जबकि आम आदमी पार्टी से रुबीना कुरैशी चुनावी मैदान में थीं। खास बात यह है कि इंदिरा वार्ड कांग्रेस का गढ़ है। पिछले 30 सालों से वार्ड में कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस बार फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज की।

दरअसल, यह सीट कांग्रेस के सीनियर पार्षद रहे अब्दुल रशीद के निधन के बाद खाली हुई थी। अब्दुल रशीद लगातार 4 बार पार्षद चुने गए थे। इससे पहले उनकी मां भी दो बार इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं।

बिलासपुर में कांग्रेस ने मधुसूदन को हराया
बिलासपुर नगर निगम में वार्ड क्रमांक 29 (संजय गांधी नगर) के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को हरा दिया है। इस वार्ड में कांग्रेस पिछले 40 सालों से चुनाव जीत रही है।

जानकारी के मुताबिक, मधुसूदन राव को शेख आजम के पिता शेख असलम ने भी हराया था। वार्ड 29 में यह दूसरा उपचुनाव है। इससे पहले पार्षद शेख गफ्फार के निधन के बाद हुए उप चुनाव में उनके भाई शेख असलम विजयी हुए थे।

बाद में शेख असलम सामान्य चुनाव में भी पार्षद चुने गए। उनके निधन के बाद सीट खाली होने से फिर उपचुनाव कराना पड़ा। बता दें कि 1 जून को हुए उपचुनाव में वार्ड के 5255 मतदाताओं में से 3665 मतदाताओं ने वोट डाला था।

राजनांदगांव में अध्यक्ष पद कांग्रेस जीतीं
राजनांदगांव में कुल 14 वार्डों में चुनाव हुए। कांग्रेस की फूलमती वर्मा 85 वोटों से जीतीं और घुमका नगर पंचायत की पहली अध्यक्ष बनीं। यानी अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास गया, जबकि वार्डों में भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिली।

वार्डवार स्थिति:

    भाजपा – 10 वार्ड
    कांग्रेस – 3 वार्ड
    निर्दलीय – 1 वार्ड

सूरजपुर में अध्यक्ष पद पर BJP की जीत

सूरजपुर में कुल 15 वार्डों में चुनाव हुए। वार्डों में कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन शिवनंदनपुर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी रितेश जायसवाल विजयी रहे।

वार्डवार स्थिति:

    कांग्रेस ने 8 वार्डों में जीत दर्ज की।
    भाजपा ने 7 वार्डों में जीत हासिल की।

बालोद में कांग्रेस को बहुमत

बालोद में कुल 15 वार्डों में चुनाव हुए। नगर पंचायत पलारी में कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू ने भाजपा के लखन लाल गुरूपंच को 506 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद जीता। यानी अध्यक्ष पद और परिषद दोनों में कांग्रेस को बहुमत मिला।

वार्डवार स्थिति:

    कांग्रेस – 10 वार्ड (9 वार्ड में सीधी जीत, 1 वार्ड लॉटरी से)
    भाजपा – 5 वार्ड
कांकेर जिले के दो नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस जीतीं

चारामा (वार्ड क्रमांक 13) में कांग्रेस प्रत्याशी मोहित नायक 286 वोटों से जीते। पखांजूर (वार्ड क्रमांक 09) में कांग्रेस के रूखमणि एटटी ने भाजपा के संजीता विश्वास को 65 वोटों से हराया। दोनों नगर पंचायत उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की।

कवर्धा (सहसपुर लोहारा) में भाजपा की जीत

कवर्धा में नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई है। सरिता संतोष मिश्रा ने कांग्रेस के रोशन वैष्णव को 762 वोटों से हराया।

जांजगीर-चांपा (बमनीडीह) में जीती भाजपा

जांजगीर चांपा में 15 वार्डों में वोटिंग हुई। बमनीडीह नगर पंचायत में अध्यक्ष पद और परिषद दोनों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा से रमेश डड़सेना 889 वोटों से अध्यक्ष पद जीता।

वार्डवार स्थिति (15 वार्ड)

    भाजपा – 11 वार्ड
    कांग्रेस – 3 वार्ड
    निर्दलीय – 1 वार्ड

कांग्रेस बोली- भाजपा सरकार से उठा जनता का विश्वास

कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन में बिलासपुर जगदलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। ढाई साल पहले बड़े-बड़े वादे कर भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीता था।

अब उपचुनाव के परिणाम भाजपा के खिलाफ आया है। सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। आज का परिणाम बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिन की शुरूआत है। आने वाला जो भी इलेक्शन होगा कांग्रेस के प्रत्याशी 100% जीतेंगे।

राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के सफल क्रियान्वयन।कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले में सोलर पैनल स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राजनांदगांव ने छत्तीसगढ़ के शीर्ष पांच जिलों में अपनी जगह बना ली है।

3 हजार से अधिक घरों में लगे सोलर पैनल
जिले में अब तक 3,118 घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इससे 3,000 से अधिक परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलने लगी है और कई उपभोक्ता शून्य बिजली बिल की दिशा में बढ़ रहे हैं।

योजना के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 6,532 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 6,135 हितग्राहियों के लिए वेंडर चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

रोजाना लग रहे नए सोलर सिस्टम
जिला प्रशासन के अनुसार योजना की प्रतिदिन निगरानी की जा रही है। वर्तमान में औसतन 40 नए आवेदन रोज मिल रहे हैं, जबकि प्रतिदिन करीब 23 घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं।

अब तक 2,174 लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी राशि भी जारी की जा चुकी है, जिससे लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है।

साल के अंत तक 10 हजार घरों का लक्ष्य
जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के अंत तक 10,000 घरों में सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह लक्ष्य निर्धारित समय से पहले भी पूरा किया जा सकता है।

प्रशासन का कहना है कि सोलर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से न केवल लोगों का बिजली खर्च कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

 

 रायपुर
प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बासमती धान मिशन शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने की तैयारी है, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में विस्तारित किया जाएगा। कृषि विकास मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में गुरुवार को नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन की बैठक हुई।

किसानों के हित सर्वोपरि- नेताम
बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बासमती धान की खेती को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। मंत्री नेताम ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, सरकार उन्हें प्राथमिकता के साथ लागू करेगी। बैठक में सामान्य धान की खेती में फसल विविधीकरण तथा राज्य में बासमती धान के रकबे को बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

बैठक में राज्य में बासमती धान उत्पादन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

बैठक के दौरान यह तय किया गया कि छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बासमती धान की खेती शुरू की जाएगी। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां की जलवायु और तापमान बासमती उत्पादन के अनुकूल हैं। चयनित क्षेत्रों में खेती का रकबा बढ़ाकर किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने की योजना तैयार की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि बासमती और अन्य सुगंधित चावलों की यूरोप सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। सामान्य धान की तुलना में इन किस्मों को बेहतर मूल्य मिलता है, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने भी इस पहल में सहयोग का भरोसा दिया है। फेडरेशन की ओर से किसानों के लिए बायबैक व्यवस्था, विपणन सहायता और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा।

बैठक में उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात को जोड़ते हुए एक समन्वित व्यवस्था विकसित करने पर भी सहमति बनी। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को सुगंधित चावल उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान भी दिला सकती है। 

 

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विश्व पर्यावरण दिवस की दी शुभकामनाएं

रायपुर, 
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है।

अपने शुभकामना संदेश में मंत्री चौधरी ने कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण मानव जीवन तथा सतत विकास की आधारशिला है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ-साथ वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा।

मंत्री चौधरी ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हमें आज से ही सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाया जा सकता है। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से कम से कम एक पौधा लगाने तथा उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।

जगदलपुर

जगदलपुर शहर के छत्रपति शिवाजी वार्ड स्थित करीब 100 साल पुराने पंडरीतराई तालाब का अब व्यापक जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लगभग 78.71 लाख रुपए की लागत से चल रहे इस कार्य के तहत तालाब को नया स्वरूप दिया जाएगा।
वर्तमान में तालाब की गहराई केवल 3 से 4 फीट रह गई थी, जिसे बढ़ाकर करीब 7 से 8 फीट किया जा रहा है। तालाब के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा, वहीं RCC कास्टिंग का कार्य भी किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए तालाब के तीन तरफ पाथवे विकसित किए जाएंगे।

ये काम भी होंगे
दो नए घाटों का निर्माण होगा, ताकि श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग आसानी से जल ग्रहण और पूजा-पाठ कर सकें। परियोजना के तहत शौचालय और शेड का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही तालाब के संरक्षण और रखरखाव के लिए स्थानीय लोगों की एक समिति गठित करने की योजना है, जिससे भविष्य में इसकी स्वच्छता और देखरेख सुनिश्चित हो सके।

मेयर बोले- लोगों को मिलेगा लाभ
नगर निगम के महापौर संजय पांडेय ने निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि पंडरीतराई तालाब सालों से क्षेत्र की आस्था और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इसके जीर्णोद्धार से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आसपास के नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि तालाब का विकास होने से क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ेगा और लोगों को स्वच्छ-सुरक्षित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होगा। यह तालाब पहले 1 एकड़ में फैला था, लेकिन अब 2 एकड़ में फैल गया है।

महापौर ने बताया कि यह क्षेत्र पहले ग्रामीण परिवेश का हिस्सा रहा है और यहां लंबे समय से धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं।