EPFO Launches Amnesty Scheme 2026 for Provident Fund Trusts

Vivek Jha, Bhopal: In a significant compliance reform aimed at simplifying provident fund regulations, the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has invited applications under the newly introduced Amnesty Scheme 2026 for establishments operating Recognised Provident Fund (PF) Trusts. The one-time scheme offers a six-month opportunity for eligible establishments to regularize their trust status retrospectively and align with the revised statutory framework under the Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Code on Social Security, 2020.

Roshan Kashyap, Regional Provident Fund Commissioner, EPFO Regional Office, Bhopal, said that the Amnesty Scheme 2026, notified by the Central Government on 29 June 2026, provides a significant opportunity for establishments that have been operating recognised Provident Fund Trusts under the Income Tax Act, 1961, but have not obtained a formal exemption under Section 17 of the Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952. He said the scheme is expected to provide substantial relief by enabling such establishments to regularize their trust status through a simplified process. He further stated that the initiative would help reduce long-pending legal disputes, strengthen statutory compliance and enhance transparency in the administration of provident fund trusts, while ensuring that employees’ social security interests remain fully protected.

Finance Act 2026 Brings Major Regulatory Alignment

The introduction of the Amnesty Scheme follows an important legislative change under the Finance Act, 2026, which aligns the Income Tax provisions governing recognised provident funds with the statutory requirements of the EPF Act.

Under the revised framework, recognition under the Income Tax Act will now be available only to provident fund trusts that have obtained exemption under Section 17 of the Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952.

To facilitate this transition, the Government has introduced the Amnesty Scheme, allowing eligible establishments to obtain retrospective exemption and regularisation without undergoing prolonged litigation.

Who Can Apply?

The scheme is applicable to establishments that:

  • Have been operating a Recognised Provident Fund Trust under the Income Tax Act, 1961.
  • Do not possess a formal exemption notification issued by the Central or State Government under the EPF Act.

Such establishments can now regularize their trust status through the prescribed application process.

Two Categories of Eligible Establishments

EPFO has classified eligible applicants into two broad categories.

Category I

Establishments seeking retrospective regularisation that:

  • Have already started complying as un-exempted establishments, or
  • Intend to continue future compliance as un-exempted establishments.

Category II

Establishments seeking retrospective regularisation while continuing to function as Exempted Establishments under the Code on Social Security, 2020.

Retrospective Recognition of PF Trusts

One of the most significant features of the scheme is the provision for retrospective regularisation.

Eligible establishments will receive exemption status and trust recognition from the date of establishment of the trust up to the notified cut-off date, thereby providing legal certainty to trusts that have operated for years without formal exemption.

Major Compliance Relaxations

The Amnesty Scheme grants several important relaxations under the Code on Social Security, including:

  • Waiver of minimum employee strength requirements.
  • Waiver of minimum corpus size conditions.
  • Deemed fulfillment of the mandatory three-year prior compliance requirement.

These relaxations are expected to make regularisation significantly easier for long-standing provident fund trusts.

Pending Legal Proceedings May Be Closed

The scheme also offers substantial legal relief.

Subject to verification that employees have received provident fund contributions and interest equal to or higher than statutory requirements:

  • Pending assessments for dues, damages and interest may be withdrawn.
  • Ongoing legal proceedings may stand abated.
  • Earlier finalized orders may be treated as void ab initio.

This provision is expected to substantially reduce litigation involving provident fund trusts.

Application Process

Eligible establishments are required to submit a formal application addressed to the Central Government through the concerned EPFO Regional Office via email.

Employers may also submit an Expression of Interest indicating their willingness to avail the scheme by emailing:

rc.exemption@epfindia.gov.in

Mandatory Audit Requirements

The scheme makes audit compliance mandatory.

Applicants must:

  • Get their financial accounts audited by a Chartered Accountant.
  • Complete any special or compliance audit directed by EPFO authorities within three months of submitting the application.

EPFO Regional Offices to Provide Guidance

EPFO has directed all jurisdictional Regional Offices to provide necessary assistance to eligible establishments regarding documentation, procedural formalities and application processing.

Detailed operational guidelines, Standard Operating Procedures (SoPs), circulars and related documents are available through EPFO for employers seeking to avail the scheme.

Why the Scheme Matters

Labour law professionals believe the Amnesty Scheme is one of the most significant compliance reforms for provident fund trusts in recent years.

Many organisations established recognised PF trusts decades ago under the Income Tax framework but never obtained formal exemption under the EPF Act. The new scheme provides these employers with a unique opportunity to regularize their status, eliminate legacy disputes and strengthen future statutory compliance.

For employers, it offers legal certainty, reduced litigation and a structured pathway toward complete compliance. For EPFO, the initiative is expected to improve governance, simplify trust administration and ensure greater alignment with the country’s evolving social security framework.


Amnesty Scheme 2026 – At a Glance

Particular Details
Scheme Name Amnesty Scheme 2026
Implementing Authority Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)
Notification Date 29 June 2026
Validity Six Months
Applicable To Recognised PF Trusts without formal exemption under Section 17
Major Benefit Retrospective regularisation of PF Trusts
Legal Relief Withdrawal/abatement of eligible pending proceedings
Audit Requirement Mandatory Chartered Accountant Audit
Application Mode Email through the concerned EPFO Regional Office
Expression of Interest rc.exemption@epfindia.gov.in

Who Should Consider Applying?

The scheme is particularly relevant for:

  • Manufacturing companies
  • Public Sector Undertakings (PSUs)
  • Large private enterprises
  • Banks and financial institutions
  • Educational institutions
  • Hospitals
  • IT and service sector companies
  • Infrastructure organisations
  • Industrial establishments operating recognised PF Trusts

Expert View

Employment law experts advise eligible employers to review their provident fund trust status immediately and submit applications well within the six-month window. Timely regularisation under the Amnesty Scheme 2026 can help organisations resolve long-pending compliance issues, reduce litigation risk and ensure seamless alignment with the latest EPFO and social security regulations.

EPFO की एमनेस्टी स्कीम 2026: पुराने PF ट्रस्टों को मिली बड़ी राहत

विवेक झा, भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देशभर के उन प्रतिष्ठानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है, जो वर्षों से आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF Act) के तहत आवश्यक औपचारिक एक्जेम्प्शन (Exemption) नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित “एमनेस्टी स्कीम-2026” ऐसे प्रतिष्ठानों को छह महीने की विशेष अवसर अवधि प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वे अपने ट्रस्ट का नियमितीकरण (Regularisation) करा सकेंगे।

भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त रौशन काश्यप ने बताया कि यह योजना निजी कंपनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बड़े संगठनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इससे वर्षों से चली आ रही कानूनी एवं प्रशासनिक जटिलताओं का समाधान संभव होगा।

आयकर और EPF कानूनों में किया गया महत्वपूर्ण समन्वय

वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Recognised Provident Fund) की व्यवस्था को EPF अधिनियम एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप कर दिया है।

अब केवल वही PF ट्रस्ट आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त माने जाएंगे जिन्हें EPF Act की धारा 17 के अंतर्गत विधिवत छूट (Exemption) प्राप्त होगी।

इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Amnesty Scheme-2026 लागू की है ताकि पुराने ट्रस्टों को कानूनी रूप से नियमित होने का अवसर मिल सके।

किन प्रतिष्ठानों को मिलेगा योजना का लाभ?

यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी—

  • जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं।
  • लेकिन जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी औपचारिक Exemption Notification उपलब्ध नहीं है।

ऐसे प्रतिष्ठान अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर अपने ट्रस्ट को वैधानिक रूप से नियमित करा सकेंगे।

दो श्रेणियों में बांटे गए पात्र प्रतिष्ठान

EPFO ने पात्र प्रतिष्ठानों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है।

कैटेगरी-1

ऐसे प्रतिष्ठान—

  • जो अपने ट्रस्ट का पिछली अवधि से नियमितीकरण चाहते हैं।
  • तथा वर्तमान में बिना Exemption वाले प्रतिष्ठान के रूप में EPF अनुपालन कर रहे हैं या भविष्य में इसी रूप में अनुपालन करना चाहते हैं।

कैटेगरी-2

ऐसे प्रतिष्ठान—

  • जो अपने ट्रस्ट का पिछली अवधि से नियमितीकरण चाहते हैं।
  • तथा भविष्य में भी Exempted Establishment के रूप में कार्य जारी रखना चाहते हैं।

पिछली अवधि से मिलेगा नियमितीकरण

रौशन काश्यप के अनुसार एमनेस्टी स्कीम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पात्र प्रतिष्ठानों को उनके PF ट्रस्ट की स्थापना की तिथि से लेकर निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक Retrospective Regularisation प्रदान किया जाएगा।

अर्थात यदि कोई ट्रस्ट वर्षों से संचालित है लेकिन उसके पास औपचारिक Exemption नहीं था, तो भी योजना के तहत उसे पिछली अवधि से वैध माना जा सकेगा।

कई कानूनी शर्तों से मिलेगी छूट

योजना के तहत सरकार ने कई महत्वपूर्ण शर्तों में राहत दी है।

इनमें प्रमुख हैं—

  • न्यूनतम कर्मचारी संख्या (Minimum Employee Strength) की अनिवार्यता से छूट।
  • न्यूनतम कॉर्पस (Corpus Size) संबंधी शर्तों से छूट।
  • तीन वर्ष के पूर्व अनुपालन (Three-Year Prior Compliance) की अनिवार्यता को पूरा हुआ माना जाएगा।

इससे बड़ी संख्या में पुराने PF ट्रस्ट बिना अतिरिक्त औपचारिकताओं के नियमित हो सकेंगे।

लंबित कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है समाप्त

एमनेस्टी स्कीम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि पात्र प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चल रही कई कानूनी कार्यवाहियां समाप्त हो सकती हैं।

यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि कर्मचारियों के PF खातों में वैधानिक दर के बराबर अथवा उससे अधिक ब्याज तथा अंशदान जमा किया गया है, तो—

  • बकाया निर्धारण (Assessment)
  • Damages
  • Interest
  • अन्य लंबित कार्यवाहियां

समाप्त (Abated) मानी जाएंगी।

इतना ही नहीं, पूर्व में पारित कुछ अंतिम आदेश भी Void ab-initio (आरंभ से ही शून्य) माने जा सकते हैं।

आवेदन करना होगा अनिवार्य

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार के नाम औपचारिक आवेदन करना होगा।

आवेदन संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान अपनी रुचि (Expression of Interest) भी निम्न ई-मेल पर भेज सकते हैं—

rc.exemption@epfindia.gov.in

चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा

योजना के तहत आवेदन करने वाले प्रतिष्ठानों को अपने वित्तीय अभिलेखों का ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से कराना होगा।

यदि EPFO विशेष ऑडिट या Compliance Audit कराने का निर्देश देता है, तो उसे आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय देंगे पूरी सहायता

EPFO ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय पात्र प्रतिष्ठानों को आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों और नियमितीकरण से संबंधित सभी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा।

विस्तृत दिशा-निर्देश, Standard Operating Procedure (SoP), आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य जानकारी EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

उद्योग जगत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?

श्रम कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना उन हजारों कंपनियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिन्होंने वर्षों पहले अपने PF ट्रस्ट बनाए थे लेकिन किसी कारणवश EPF Act के तहत औपचारिक Exemption प्राप्त नहीं कर सके।

अब उन्हें कानूनी विवादों से बाहर निकलने, ट्रस्ट को नियमित करने तथा भविष्य के अनुपालन को सरल बनाने का अवसर मिलेगा।


एमनेस्टी स्कीम-2026 एक नजर में

बिंदु जानकारी
योजना का नाम Amnesty Scheme-2026
लागू करने वाली संस्था EPFO
अधिसूचना 29 जून 2026
वैधता 6 माह
लाभार्थी बिना औपचारिक Exemption वाले PF Trust
आवेदन ई-मेल के माध्यम से
प्रमुख लाभ पिछली अवधि से नियमितीकरण
विशेष राहत कानूनी कार्रवाई समाप्त होने की संभावना
ऑडिट CA द्वारा अनिवार्य
विशेष ई-मेल rc.exemption@epfindia.gov.in

किन संस्थानों के लिए सबसे अधिक उपयोगी?

  • बड़ी निजी कंपनियां
  • सार्वजनिक उपक्रम
  • विनिर्माण उद्योग
  • ऑटोमोबाइल कंपनियां
  • आईटी एवं सेवा क्षेत्र
  • शैक्षणिक संस्थान
  • अस्पताल
  • बैंक एवं वित्तीय संस्थान
  • पुराने PF ट्रस्ट संचालित करने वाले सभी प्रतिष्ठान

विशेषज्ञों की सलाह

यदि आपका प्रतिष्ठान वर्षों से Recognised Provident Fund Trust संचालित कर रहा है लेकिन EPF Act की धारा 17 के अंतर्गत औपचारिक Exemption उपलब्ध नहीं है, तो यह योजना एक महत्वपूर्ण अवसर है। समय रहते आवेदन करने, आवश्यक ऑडिट पूरा करने और सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखने से प्रतिष्ठान न केवल अपने ट्रस्ट का वैधानिक नियमितीकरण करा सकते हैं, बल्कि लंबित विवादों और संभावित कानूनी जटिलताओं से भी राहत प्राप्त कर सकते हैं।

लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त कल जारी, ₹1500 के साथ CM मोहन यादव दे सकते हैं नई सौगात

भिंड

मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव 12 जुलाई रविवार को भिंड के दौरे पर रहेंगे। वे यहां लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करने आ रहे हैं। बता दें कि इस बार लाड़ली बहना योजना की किस्त के 1500 रुपए की राशि भेजने और बहनों के साथ संवाद का कार्यक्रम भिंड जिले के लहार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद सीएम लहार में भाजपा विधायक अम्बरीश शर्मा के घर जाएंगे, जहां वे मातृ शोक व्यक्त करने पहुंचेंगे।

पहले महेगांव से भेजने वाले थे 1500 रुपए

बता दें कि लाड़ली बहना योजना की 1500 रुपए राशि भेजने का कार्यक्रम पहले मेहगांव के मंडी परिसर में होना तय था।  मंत्री राजेश शुक्ला, कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना समेत जिले के अन्य अधिकारियों और जन्मप्रतिनिधियों के जायजे के बाद और बारिश की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम का स्थल को बदला गया है।

लहार में दो घंटे का कार्यक्रम (Ladli Behna Yojana 38th installment)
जानकारी के मुताबिक सीएम डॉ. मोहन यादव लहार में दो घंटे रुकेंगे। लाडली बहना योजना का कार्यक्रम (Ladli Behna Yojana Program) यहां 1 बजे शुरू होकर 3 बजे संपन्न होगा। लहार में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गईं। वहीं विधायक अम्बरीश ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को लेकर भी दिशा-निर्देश दे दिए हैं।

प्रदेश की लाड़ली बहनों को नई सौगात देने की तैयारी
मोहन सरकार ने प्रदेश में लखपति गोपालक दीदी योजना (Ladli Behna Yojana and lakhpati gopalak didi yojana) शुरू की है। इसमें महिलाओं को मुफ्त में दुधारू नस्ल की गाय व भैंस उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए अलग से बजट जरूरी नहीं होगा, बल्कि हितग्राहियों के घरों में गैर नस्लीय गाय-भैसों की पहचान कर उनका कृत्रिम तकनीक से उच्च नस्ल से गर्भाधान कराया जाएगा। इस तरह उच्च नस्ल की बछिया और पड़िया का जन्म होगा और नस्ल सुधार के जरिए बहनाओं के घरों में अच्छी नस्ल के दुधारू मवेशी तैयार होंगे।

प्रारंभिक चरण में सरकार का दावा है कि इस तरह महिलाओं के घरों में उच्च नस्ल की गाय और भैंसों से अतिरिक्त दूध मिलेगा, सालाना 3 से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

– अब ज्यादा फोकस गैर नस्लीय मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान पर होगा। विकासखंडों को लक्ष्य दिए।

– प्रशिक्षण सत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, गैर नस्लीय मवेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा।

– जो मैदानी अमला काम नहीं कर रहा, उन्हें हटाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान किट वापस लेने होंगे।

– विकासखंड स्तर पर दक्षता मूल्यांकन समिति होंगी, इसमें हर माह समीक्षा होंगी। प्रत्येक पंचायत में एक मैत्री कार्यकर्ता होने चाहिए।

गांव की अर्थव्यवस्था को बदलने का मॉडल
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि यह योजना केवल एक डेयरी विकास कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलने का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक मॉडल है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मासिक समीक्षा करेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में यह बेहद असरदार होगी।

MP में 31 मार्च 2027 से स्वच्छ भारत मिशन बंद, संविदा कर्मचारियों को मिलेगी नई नौकरी

भोपाल
मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मिशन 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा। इसके बाद संविदा कर्मचारियों की नौकरी खत्म नहीं होगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में संचालित ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ अगले साल 31 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रहा है। मिशन के बंद होने से पहले ही राज्य सरकार ने इसमें काम कर रहे सैकड़ों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन के समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवा मुक्त (निकालने) करने के बजाय अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं में शिफ्ट (समायोजित) करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी संबद्ध विभागों से खाली पड़े संविदा पदों की जानकारी मांगी गई है।

मिशन बंद होने के बाद राज्य, जिला और जनपद (ब्लॉक) स्तर के इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा

आगे क्या? जैसे ही संबंधित विभागों से खाली पदों की सूची पंचायत विभाग को मिलेगी, वैसे ही इन संविदा कर्मचारियों को नए विभागों में ट्रांसफर करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन पर फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मिशन की अवधि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है। इसके बाद योजना का मौजूदा स्वरूप समाप्त हो जाएगा।

मिशन में काम कर रहे संविदा अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से जुड़े हैं। सरकार अब इनके अनुभव का उपयोग करना चाहती है। इसलिए कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने का फैसला नहीं लिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने समायोजन की योजना बनाई है। इसके तहत कर्मचारियों को दूसरे सरकारी विभागों में भेजा जाएगा।

कर्मचारियों का होगा समायोजन
स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) के संविदा कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार ने सभी संबंधित विभागों से जानकारी मांगी है। विभागों से खाली संविदा पदों की सूची मांगी गई है। इन पदों पर मिशन के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं को अनुभवी कर्मचारी मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करना है।

किन विभागों में जाएंगे कर्मचारी
संविदा कर्मचारियों के समायोजन के लिए कई विभाग चुने गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण शामिल है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में भी पदों की जानकारी मांगी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY Rural) में भी अवसर मिलेंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन (Rural Livelihood Mission) में कर्मचारियों को भेजा जा सकता है।

 पंचायत राज संचालनालय और विकास आयुक्त कार्यालय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में भी पद देखे जाएंगे। विकसित भारत जीरामजी योजना को भी जोड़ा गया है। राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, वाल्मी और SIRD जबलपुर से भी जानकारी मांगी गई है।

किन पदों पर असर होगा
स्वच्छ भारत मिशन में कई स्तरों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके पदों के अनुसार समायोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रोग्रामर, उपयंत्री और मानचित्रकार शामिल हैं। इसके अलावा लेखापाल और सहायक ग्रेड कर्मचारी भी हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य पदों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। जिला स्तर पर जिला समन्वयक और तकनीकी अधिकारी शामिल हैं। लेखापाल, मानचित्रकार और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी जाएंगे। जनपद स्तर पर ब्लॉक समन्वयक (Block Coordinators) का समायोजन होगा।

सरकार और कर्मचारियों को लाभ
इस फैसले से संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मिशन समाप्त होने के बाद नौकरी जाने का डर खत्म होगा।

सरकार को भी अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध होंगे। नई योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। इन कर्मचारियों को पहले से सरकारी योजनाओं का अनुभव है। इसलिए प्रशिक्षण पर अतिरिक्त खर्च भी कम होगा। विभागों में खाली संविदा पदों को भरा जा सकेगा।

आगे की प्रक्रिया क्या है
अब संबंधित विभाग खाली पदों की जानकारी देंगे। इसके बाद पंचायत विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। सूची मिलने के बाद कर्मचारियों की तैनाती तय होगी। सरकार जल्द ही अंतिम प्रक्रिया पूरी करेगी। इस पूरी व्यवस्था से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) से जुड़े कर्मचारियों को नई भूमिका मिलेगी।

मोजतबा खामेनेई का बड़ा ऐलान, पिता की मौत का बदला लेने की कसम; ईरान में बढ़ा तनाव

तेहरान

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने शनिवार को अपने पिता और फरवरी में इजरायल-अमेरिकी हमलों में मारे गए तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। मोजतबा ने कहा कि कि उनके मारे गए पहले के नेता और पिता का बदला लेना देश की मांग है और यह जरूर होना चाहिए। उन्होंने यह बात उनके टेलीग्राम अकाउंट पर जारी एक लिखित मैसेज में कही। खामेनेई ने यह मैसेज अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर दिया। खामेनेई ने मैसेज में कहा, “हम शहीद नेता और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का वादा करते हैं।”

इससे पहले, खामेनेई के अंतिम संस्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की खुली मांग के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर यह बात तब कही जब सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने मांग की कि ईरान एक पब्लिक बयान दे कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और इस जरूरी कॉरिडोर को पार करने वाले जहाजों पर हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभी तक तेहरान ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि इस बात पर जोर दिया है कि यह रास्ता उसके कंट्रोल में रहे।

अमेरिका ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले
अमेरिका कुछ दिनों से ईरान को निशाना बनाकर फिर से हवाई हमले कर रहा है जिसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों पर हमले किए हैं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में होर्मुज में तीन पोतों पर ईरान के हमले के बाद शुरू हुए थे। ट्रंप ने अपनी वेबसाइट ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, ”एक हजार मिसाइलें तैयार हैं और उनका निशाना ईरान है। अगर ईरान सरकार अपनी धमकी पर अमल करती है तो इसके तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी।”

‘ईरान के सभी इलाकों को तबाह कर देगा अमेरिका’
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह तबाह और नष्ट कर देगी- अल्लाह का शुक्र है! ट्रंप ने युद्ध और उसके बाद कायम अस्थिर युद्धविराम के दौरान कई बार अरबी में ईश्वर का नाम लिया है। उन्होंने ईरान की सभ्यता को नष्ट करने की धमकी भी दी है। देशव्यापी अधिकार संगठन ‘काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस’ ने पहले ट्रंप पर इस्लाम का विकृत तरीके से मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की थी।

अयातुल्ला अली खामेनेई को किया सुपुर्द-ए-खाक
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को गुरुवार देर रात को मशहद शहर के ‘इमाम रजा दरगाह’ में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। ईरान की समाचार एजेंसी इरना के अनुसार देर रात श्री खामेनेई के बड़े बेटे हुज्जतुलइस्लाम सैय्यद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई की अगुवाई में लाखों लोगों ने जनाजे की नमाज अदा की। इसके साथ ही ईरान और पड़ोसी देश इराक के पांच शहरों में छह दिनों से चल रहा शोक यात्रा संपन्न हो गया। मंगलवार को ईरान के मध्य शहर कोम में अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद अगले दिन इराक के शहरों नजफ और कर्बला में शोक समारोह हुए।

MP Weather: अगले 3 दिन हल्की बारिश, फिर अगले हफ्ते भारी बारिश का अलर्ट; 30 जिलों में सामान्य से ज्यादा बरसात

भोपाल 

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। इसके चलते अगले तीन दिन तक अधिकांश जिलों में रिमझिम और हल्की बारिश होगी। शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत सभी 55 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

 14 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, पाकिस्तान के ऊपर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर अगले सप्ताह मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। इसी वजह से 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

खरीफ फसलों के लिए राहत भरा मौसम
विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल तेज बारिश में आई कमी खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद रहेगी। लगातार बारिश से कई जिलों के खेतों में पानी भर गया था, जिससे फसलों में गलन और नुकसान का खतरा बढ़ने लगा था। अब हल्की बारिश रहने से जलभराव कम होगा और फसलों को राहत मिलेगी।

पाक में मानसून का नया सिस्टम एक्टिव, एमपी में दिखेगा असर
पाकिस्तान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर अगले सप्ताह मध्य प्रदेश के मौसम पर दिखाई देगा। विभाग का अनुमान है कि 14 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम के बदलते मिजाज पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

किसानों के लिए अच्छे संकेत
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल तेज बारिश में आई यह कमी कृषि क्षेत्र के लिए राहत भरी साबित हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों के खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई थी, जिससे खरीफ फसलों में गलन और नुकसान की आशंका बढ़ने लगी थी। अब यदि कुछ दिन हल्की बारिश होती है तो खेतों से अतिरिक्त पानी निकल सकेगा और फसलों को बेहतर बढ़वार के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा।

प्रदेश में 9.5 इंच बारिश दर्ज 
बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून में सामान्य से कम वर्षा होने के बावजूद जुलाई के शुरुआती नौ दिनों में अच्छी बारिश ने पूरे प्रदेश की स्थिति बदल दी है। अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 240 मिलीमीटर यानी करीब 9.5 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 222.1 मिलीमीटर मानी जाती है। इस तरह प्रदेश में औसत से लगभग 8 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 24 प्रतिशत ज्यादा वर्षा हुई है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश अभी भी सामान्य से करीब 8 प्रतिशत पीछे चल रहा है।

सबसे अधिक वर्षा देवास जिले में दर्ज
प्रदेश में पूरे मानसून सीजन के दौरान औसतन 37.3 इंच बारिश होती है। इस बार अब तक सबसे अधिक वर्षा देवास जिले में दर्ज की गई है, जहां सामान्य से 115 प्रतिशत अधिक यानी करीब 18 इंच बारिश हो चुकी है। हरदा में लगभग 15 इंच, इंदौर और सीहोर में करीब 14-14 इंच तथा राजधानी भोपाल में 13.1 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर, आलीराजपुर प्रदेश का सबसे कम बारिश वाला जिला बना हुआ है, जहां अब तक केवल करीब 2.25 इंच वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह मानसून दोबारा सक्रिय होने के बाद बारिश के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।

इन जिलों में सामान्य से ज्यादा और कम बारिश
अब तक आगर-मालवा, भोपाल, इंदौर, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, खंडवा, खरगोन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, विदिशा, छिंदवाड़ा, पन्ना और सिवनी समेत कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मंडला, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, नर्मदापुरम, रायसेन, शिवपुरी और कुछ अन्य जिलों में अभी भी सामान्य से कम वर्षा हुई है। 

जुलाई ने बदली बारिश की तस्वीर
जून में सामान्य से कम बारिश होने के बावजूद जुलाई के शुरुआती नौ दिनों में अच्छी वर्षा ने स्थिति बदल दी। प्रदेश में अब तक करीब 240 मिलीमीटर (9.5 इंच) बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य 222.1 मिलीमीटर से करीब 8 प्रतिशत अधिक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 24 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है, जबकि पूर्वी हिस्से में अभी भी 8 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

देवास सबसे आगे, भोपाल-इंदौर में भी अच्छी बारिश
प्रदेश की सामान्य मानसूनी बारिश 37.3 इंच मानी जाती है। इस सीजन में देवास सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला बना हुआ है, जहां सामान्य से 115 प्रतिशत अधिक यानी करीब 18 इंच बारिश हो चुकी है। हरदा में 15 इंच, इंदौर और सीहोर में 14 इंच, जबकि भोपाल में 13.1 इंच वर्षा दर्ज की गई है। दूसरी ओर, आलीराजपुर में सबसे कम करीब 2.25 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। 

2023 की हार के बाद अब टिकट भी कटा, क्या दतिया में खत्म हो रहा है नरोत्तम मिश्रा का सियासी दौर?

दतिया

दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है. इसने ग्वालियर-चंबल की राजनीति में सबसे बड़ी बहस छेड़ दी है. बीजेपी ने अपने सबसे चर्चित नेताओं में शामिल पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया है. जिससे दतिया में बवाल मच गया और गुस्साए समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया. वहीं समर्थकों को जब पुलिस टीम हटाने गई तो पथराव कर दिया. जिससे कई पुलिसकर्म भी घायल हो गए.  जिसके बाद बवालियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोडे़. साथ ही कई को हिरासत में भी लिया है. नरोत्तम के टिकट कटने से सवाल सिर्फ इतना नहीं कि टिकट किसे मिला, बल्कि यह भी है कि जिस नेता ने 15 साल तक दतिया का प्रतिनिधित्व किया, मंत्री रहे, प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा रहे, उसी पर पार्टी ने आखिर भरोसा क्यों नहीं जताया?

दरअसल नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक रिश्ता सिर्फ दतिया से नहीं, बल्कि ग्वालियर-चंबल की राजनीति से भी गहराई से जुड़ा रहा है. उनका पैतृक घर डबरा में है. वर्ष 2008 के परिसीमन में डबरा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद उन्होंने दतिया विधानसभा का रुख किया. बीजेपी के टिकट पर 2008, 2013 और 2018 में लगातार चुनाव जीते और शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 

2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार गए थे नरोत्तम मिश्रा
हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव उनकी राजनीति का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ. तत्कालीन गृह मंत्री रहते हुए वे कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए. इसके बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने से दतिया सीट खाली हुई और उपचुनाव की नौबत आई. राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक यही चर्चा रही कि बीजेपी एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा पर दांव लगाएगी. पार्टी के भीतर भी उनका नाम प्रमुख दावेदार माना जा रहा था. लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। 

टिकट मिला आशुतोष तिवारी को और यहीं से शुरू हो गई नई राजनीतिक बहस
बीजेपी ने इस फैसले की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है. लेकिन राजनीतिक चर्चाओं और पार्टी सूत्रों के हवाले से कई कारण सामने आ रहे हैं. इनमें 2023 की हार, स्थानीय स्तर पर एंटी-इन्कम्बेंसी, संगठन का आंतरिक फीडबैक, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नए सामाजिक समीकरणों पर दांव जैसे पहलुओं की चर्चा है. इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 

आशुतोष तिवारी को अपेक्षाकृत नया चेहरा माना जाता है. माना जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार नहीं बदल रही, बल्कि यह संदेश भी देना चाहती है कि अब जीत की संभावना, स्थानीय स्वीकार्यता और संगठन की रणनीति वरिष्ठता से अधिक महत्वपूर्ण होगी. हालांकि टिकट बदलते ही दतिया में विरोध भी सामने आया. नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने प्रदर्शन किए, झांसी-ग्वालियर हाईवे पर जाम लगाया और संगठन के कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबरें भी सामने आईं। 

ओबीसी मतदाता चुनाव में निभाते हैं अहम भूमिका
यह संकेत है कि चुनौती अब सिर्फ कांग्रेस से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की भी है. दतिया विधानसभा में करीब ढाई लाख मतदाता हैं. अनुसूचित जाति, ब्राह्मण, कुशवाह, यादव, ठाकुर, वैश्य और अन्य ओबीसी वर्ग चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस बार इन्हीं सामाजिक समीकरणों को नए तरीके से साधने की कोशिश कर रही है। 

दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी असहमति बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में है. वहीं आजाद समाज पार्टी की मौजूदगी मुकाबले को और रोचक बना सकती है. एक समय था जब दतिया में चुनाव का मतलब नरोत्तम मिश्रा माना जाता था. लेकिन इस उपचुनाव ने यह संदेश जरूर दिया है कि राजनीति में कोई सीट किसी एक नेता की स्थायी जागीर नहीं होती. चुनावी राजनीति में अंतिम फैसला संगठन का होता है और संगठन का पहला पैमाना जीत होता है। 

बीजेपी के लिए चुनैती बनी दतिया सीट
दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं है. यह चुनाव इस बात की भी परीक्षा है कि क्या बीजेपी का नया प्रयोग सफल होगा? क्या नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत से पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और क्या ग्वालियर-चंबल की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन का नया अध्याय शुरू हो चुका है. इन सभी सवालों के जवाब अब 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों में मिलेंगे। 

दतिया क्यों है हाई-प्रोफाइल सीट?
वर्षों तक नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक गढ़. 2008, 2013 और 2018 में लगातार विधायक बने. शिवराज सरकार में गृह मंत्री समेत कई अहम विभाग संभाले. 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए. कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने से सीट रिक्त हुई है. जिसके लिए 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। 

आशुतोष तिवारी पर दांव क्यों?
अपेक्षाकृत नया चेहरा और संगठन में सक्रिय भूमिका है. ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति है. सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश भी है. दतिया में करीब 2.40 लाख मतदाता हैं. जिननें अनुसूचित जाति : 58–60 हजार, ब्राह्मण : 33–35 हजार, जाटव-अहिरवार : 33–40 हजार,  कुशवाह : 28–30 हजार, यादव : 14–18 हजार, ठाकुर : 14–18 हजार, वैश्य : 12–15 हजार,  मुस्लिम : 7–8 हजार, अन्य ओबीसी : 15–20 हजार हैं। 

2023 से ब्राह्मण, वैश्य और कुशवाह वोटों में बिखराव की चर्चा है. ऐसे में बीजेपी में इस बार सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश है. स्थानीय संगठन को ज्यादा महत्व दिया गया है. लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नरोत्तम समर्थकों की नाराजगी है. ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 

तो क्या इसलिए भी कट गया नरोत्तम मिश्रा का टिकट?
बताया जा रहा है कि दिल्ली स्तर पर कराए गए सर्वे में उनकी स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने केवल उम्मीदवार की लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन कराया और आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। 

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, टिकट बदलने के पीछे केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि सत्ता संतुलन भी बड़ी वजह हो सकता है. डॉ. नरोत्तम मिश्रा यदि उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते तो उनके मंत्री बनने और महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावनाएं थी. ज़ाहिर है कि इससे बीजेपी और सरकार में एक नया शक्ति केंद्र बनता. वहीं एमपी बीजेपी में पहले से सीएम मोहन यादव के अलावा शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कई शक्ति केंद्र हैं।  

ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान किसी नए शक्ति केंद्र के बनने से बच रहा था और इसी रणनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया जो संभागीय संगठन प्रभारी रह चुके हैं. शायद यही वजह है कि बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है. इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन यथावत रहेगा। 

बस्तर की जैविक खेती को मिलेगा वैश्विक बाजार, यूरोप तक पहुंचेंगे जैविक उत्पाद : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

बस्तर की जैविक खेती को मिलेगा वैश्विक बाजार, यूरोप तक पहुंचेंगे जैविक उत्पाद : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

नक्सल मुक्त गांवों की प्राकृतिक खेती बनेगी नई पहचान

एपीडा, कृषि एवं पंचायत विभाग के साथ बनी कार्ययोजना, बस्तर संभाग में होगा विशेष सर्वे और परीक्षण

रायपुर
 बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़े बाजारों तक पहुंचाने तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन (मंत्रालय) में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बस्तर के उन गांवों की पहचान कर उनका जैविक प्रमाणन कराने के निर्देश दिए, जहां आज तक किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांव छत्तीसगढ़ की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं और इनकी जैविक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए।

बस्तर प्रवास के अनुभव से बनी नई पहल

        उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि हाल ही में नारायणपुर और कांकेर के नक्सल मुक्त हुए ग्रामों के अपने बस्तर प्रवास के दौरान अनेक किसानों ने उन्हें जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने खेतों में कभी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांवों को चिन्हित कर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) से जोड़ा जाए, ताकि उनके उत्पादों का विधिवत जैविक प्रमाणन कराया जा सके और उन्हें देश के बड़े बाजारों के साथ-साथ यूरोप सहित अन्य विदेशी बाजारों तक पहुंचाया जा सके।

जैविक प्रमाणन से किसानों की आय में होगा बड़ा इजाफा

        शर्मा ने कहा कि जैविक प्रमाणन के बाद बस्तर के किसानों को उनके उत्पादों का वर्तमान मूल्य की तुलना में तीन से चार गुना अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बस्तर की विशिष्ट कृषि पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए बनेगी रणनीति

        बैठक में बस्तर के जैविक उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता, प्रमाणन और विपणन की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि बस्तर के उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके लिए ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों का निर्माण कर उत्पादन का हर किसी को भागीदार बनाया जाएगा।

बस्तर के जिलों में जाएंगे संयुक्त दल, होगी टेस्टिंग

        उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन के साथ दो संयुक्त दल गठित कर नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये दल एपीडा और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जैविक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे तथा जैविक उत्पादों के लिए आवश्यक परीक्षण और तकनीकी प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके द्वारा पूरे ग्राम पंचायतों को जैविक प्रमाणन दिलाकर बस्तर के उत्पादों को बिहान के छत्तीसकला ब्रांड द्वारा एक्सपोर्ट किया जाएगा।

जैविक प्रमाणन में ली जाएगी छूट

      उप मुख्यमंत्री शर्मा ने एनपीओपी प्रमाणन के लिए आवश्यक तीन सालों की अवधि की आवश्यकता को बस्तर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए छूट देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वनोत्पादों को प्रमाणन की आवश्यकता ना होने से उसे भी एक्सपोर्ट रेडी करने के लिए तैयारी करने को कहा ताकि बस्तर के लोगों को वनोत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

प्रमाणन संस्थाओं का भी लिया जाएगा सहयोग

       उप मुख्यमंत्री ने जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ की प्रमाणन संस्थाओं की सेवाएं लेने तथा सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी कदम शीघ्र उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन, एपीडा के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूली शिक्षा में ड्रॉप-आउट दर हुई शून्य, हमारे सांदीपनि विद्यालय मॉडल की देश में हो रही है सराहना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्कूली शिक्षा में ड्रॉप-आउट दर हुई शून्य, हमारे सांदीपनि विद्यालय मॉडल की देश में हो रही है सराहना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का है सबसे सशक्त माध्यम
हमारे बच्चे खूब पढ़ें, लिखें, आगे बढ़े, हम संस्कारयुक्त शिक्षा दिलाने के लिए कर रहे हैं लगातार प्रयास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुण्योदय प्रकल्प के संस्थापक स्व. लक्ष्मण सिंह गौड़ की जयंती पर दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं को वितरित कीं महापुरुषों के जीवन पर आधारित पुस्तकें एवं कॉपियां

इन्दौर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं। हमारे बच्चे खूब पढ़ें, लिखें, जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बच्चों को आधुनिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और संस्कारयुक्त शिक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएमस्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉप-आउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे सांदीपनि विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को इन्दौर में हिन्द रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम में शामिल होकर स्कूली छात्राओं को राष्ट्र के महापुरुषों के जीवन चरित्र पर केन्द्रित निशुल्क पुस्तकें एवं कॉपियां वितरित की। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं से संवाद कर से उन्हें स्नेहपूर्वक खूब तरक्की करने का शुभाशीष भी दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में हमारे सरकारी विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बोर्ड के परीक्षा परिणामों में हमारे सांदीपनी विद्यालयों के 58 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित सर्वोपरि एवं राष्ट्र प्रथम की नीति को केंद्र में रखते हुए समाज सुधार और लोगों को प्रेरित करने वाले अनेक कार्य हो रहे हैं। हिंद रक्षक संगठन के संस्थापक और जननेता स्व. लक्ष्मण सिंह गौड़ (लखन दादा) युवा शक्ति के प्रेरणा स्त्रोत थे। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए तत्कालीन सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाई, मुझे भी उनका सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला। आज स्व. गौड़ की 68वीं जयंती पर पुण्योदय प्रकल्प के जरिए हर साल 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों को कॉपी-किताबें और महापुरुषों के प्रेरक जीवन प्रसंगों पर केन्द्रित पुस्तकें बांटी गई हैं। हिंद रक्षक प्रकल्प का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता से आज भी समाज को प्रेरणा मिलती है। हमारे युवा इससे प्रेरणा लें और गरीब-जरूरतमंदों मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें। राज्य सरकार ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश में भव्य सांदीपनि विद्यालय बनाए गए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से स्कूली शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार नजर आ रहा है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं की ड्रॉप आउट दर शू्न्य हो चुकी है। अब प्रदेश का कोई भी बेटा-बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

पुण्योदय प्रकल्प के संयोजक एकलव्य गौड़ ने कहा कि हिंद रक्षक प्रकल्प के संस्थापक स्व. लक्ष्मण सिंह गौड़ ने वर्ष 2004 में इस प्रकल्प की शुरुआत की थी। जिसके अंतर्गत 60 हजार से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को 11 जुलाई से 11 अगस्त के दौरान पूरे एक महीने में 3 लाख से अधिक कॉपी-किताबें बांटी जाएंगी। सभी विद्यार्थी इनका सदुपयोग करें।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, इन्दौर सांसद शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री एवं विधायक सुऊषा सिंह, पूर्व राज्यमंत्री एवं विधायक महेंद्र हार्डिया, विधायिका श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक भगवानदास सबनानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, समाजसेवी गौरव रणदिवे, श्रवण चावड़ा, सुमित मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी उपस्थित थे।

 

कपिल शर्मा कैफे पर फायरिंग का आरोपी ‘रॉकेट’ फ्रांस से गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका

मुंबई 

अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में (DoJ) में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र फाइल किया गया है। इसके बाद अलग-अलग गैंगों के 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अब बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य गरिंदर देव को फ्रांस से अरेस्ट किया गया है। वह कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग में शामिल था। जानकारी के मुताबिक कनाडा ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे पहले एक अन्य आरोपी जशनदीप सिंह को कनाडा से डिपोर्ट करने का आदेश दिया जा चुका है।

अमेरिका की लिस्ट में भी था गरिंदर देव का नाम
कनाडा के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के मुताबिक 40 साल के गरिंदर देव को फ्रांस से गिरफ्तार किया गया और अब उसे प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत कनाडा लाया जाएगा। गरिंदर देव का नाम अमेरिका के डिपार्टमें ऑफ जस्टिस के आरोपपत्र में भी शामिल था। उसके कई उपनाम भी बताए जाते हैं। उसे रिट्ज कार्लटन, रॉकेट या डॉक्टर जैसे नामों से बुलाया जाता था। वह बिश्नोई गैंग की फंडिंग के लिए ड्रग्स की तस्करी करता था।

DoJ के मुताबिक गरिंदर देव कोकीन और हेरोइन की तस्करी करता था। उसने जून 2025 में ही 100 किलोग्राम कोकीन और एक किलो हेरोइन की खेप कैलिफोर्निया और पूर्वी अमेरिका तक पहुंचाने का प्लान बनाया ता। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने इस खेप को पहले ही पकड़ लिया। कपिल शर्मा कैफे पर फायरिंग मामले का दूसरा आरोपी जशनदीप सिंह को कनाडा से डिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। जशनदीप सिंह पर कैफे के बाहर फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार को छिपाने में मदद की थी।

जशनदीप 2022 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गाय था। बता दें कि अमेरिका की जांच में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग डीसेंट्रलाइज मॉडल से गैंग चलाता है। इसके सदस्य एक ही देश में नहीं रहते बल्कि अलग-अलग देशों से शूटर्स को हैंडल करते हैं। इन शूटरों की भर्तियां हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गांवों से की जाती है। पहले उन्हें छोटे-मोटे कार्य सौंपे जाते हैं और इसके बाद जब पुलिस की नजर में आ जाते हैं तो फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर या फिर डोंकी रूट से अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों को भेज दिया जाता है।

बता दें कि अमेरिका के न्याय विभाग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा दो अन्य भारतीय गैंगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके बाद इन गैंग्स के खिलाफ ऐक्शन तेज हो गया है। अमेरिका के आरोप पत्र में 36 नाम थे जिनमें से 25 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 11 अन्य की तलाश जारी है।

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